आजदेखि लोडसेडिङ दैनिक १० घण्टा हुने (तालिकासहित)

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आजवाट लागू हुने गरी लोडसेडिङ फेरि वढाएको छ । सातामा ५६  घण्टा लोडसेडिङ  हुँदै आएकोमा अब सातामा ७० घण्टा लोडसेडिङ हुनेछ । अत्याधिक चुहावट हुने स्थानमा भने थप १ देखि ६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने छ । प्रधानमन्त्रीले यसपटकको हिउँदमा १२ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुँदैन भनिरहेपनि अहिले नै १० घण्टा पुगेको हो ।
औपचारिक सूचना निकाल्नुअघि केही दिनदेखि नै लोडसेडिङको अवधि बढ्न थालेको छ । ‘जलाशयमा पानीको सतह घट्न थालेकोले लोडसेडिङ बढाउनुपर्ने बाध्यता आएको हो’ प्राधिकरणका प्रणाली संचालन विभागका प्रमुख भुवनकुमार क्षेत्रीले भन्नुभयो । पुस नलाग्दै दैनिक १० घण्टा लोडसेडिङ हुन थालेपछि आउँदा दिनमा स्थिति झनै भयावह हुने संकेत देखिसकेको छ । प्राधिकरणले यसवर्ष १९ घण्टा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले लोडसेडिङ बढाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । अरु वैकल्पिक उपाय अपनाएर भएपनि लोडसेडिङ घटाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई हो । तर विकल्पको रुपमा भारतबाट आयात गर्ने र थर्मल प्लान्ट बनाउने योजना तत्काल पूरा नहुने भएकाले लोडसेडिङ १२ घण्टामा सीमित नहुने पक्का भएको हो । ‘प्रधानमन्त्रीले बोलेर हुन्न, उपाय अरु छैन’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने-’लोडसेडिङ १२ घण्टामा सीमित नहुने पक्का छ ।’

अहिलेको अवस्था
अहिले मागको तुलनामा झण्डै ३० प्रतिशत मात्रै बिजुली आपूर्ति हुन्छ । सुख्खायाममा ९ सय ६७ मेगावाट बिजुलीको माग हुने गरेकोमा साँझको समयमा करीब ४ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन हुन्छ । सुख्खायाममा बग्ने खोला नदीबाट झण्डै दुईसय मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन हुन्छ । वर्षायामको तुलनामा सुख्यायाममा खोलानदीबाट एकचौथाई मात्रै बिजुली उत्पादन हुन्छ ।गएको भदौको तथ्यांकअनुसार उच्च माग ९ सय ७० दशमलव ५ मेगावाट रहेकोमा आपूर्ति भने ५ सय ७० दशमलव ५ मेगावाट मात्र छ । उर्जा मन्त्रालयका अनुसार माग र आपूर्तिको यो अवस्थाले अझै पाँच वर्ष लोडसेडिङ यस्तै अवस्थामा रहन्छ । विद्युत्त आपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन समयमा विस्तार नहुँदा र विद्युत्त आयोजनाहरु पनि समयमा सम्पन्न नभएकाले छिटो लोडसेडिङको समस्या समाधान नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
तालिका हेर्नुस् :

सरकारी योजना नै फितलो
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार कार्ययोजनामा तत्काल लोडसेडिङ हटाउन निम्न योजना अघि सारेको छ ।
· ६ वटा प्रशारण लाइन सम्पन्न गरी कम्तिमा ३० मे.वा. विद्युत केन्द्रीय प्रसारण ग्रीडसंग जोड्ने ।
· विद्युत आपूर्तिमा सुधार गर्न २०० मे.वा. विद्युत आयात गर्ने । ऊर्जा मन्त्रालय – १ वर्ष २०० मे.वा. विद्युत आयात हुने ।
· दुहबी र हेटौडाको मल्टिˆयूल प्लाण्ट निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने ।
माथिका पहिलो र दोस्रो योजना पूरा गर्ने अवधि एक वर्षको छ भने थर्मल प्लान्ट अर्थात मल्ट्रियूल प्लान्ट निर्माण भएको चार महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । तर अहिले थर्मल प्लान्टको काम नै शुरु भएको छैन । काम शुरु नहुँदै विवाद भएकाले तत्कालको विकल्प मानिएको थर्मल प्लान्टको पनि भर छैन ।

थर्मल प्लान्टमा विवाद किन ?

लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनाअन्तर्गत थर्मल प्लान्ट किन्ने सरकारी निर्णयअनुसार प्राधिकरणले थर्मल प्लान्ट किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित विजुली धेरै महंगो पर्ने र त्यसको आर्थिक भार थेग्न नसकिने भन्दै अहिले थर्मल प्लान्टको चर्को विरोध भइरहेको छ । थर्मल प्लान्टमार्फत डिजेलबाट निकालिने एक युनिट विद्युतमा २२ रुपैंया ७० पैसा घाटा लाग्ने अनुमान छ । त्यही घाटामात्रै बर्षमा ५ अर्ब रुपैंया भन्दा धेरै हुन्छ ।

त्यसैले अहिले किन्ने तयारी भइरहेको थर्मल प्लान्टको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठेको छ । ‘नयाँ भन्दा पनि अहिले सुनसरीको दुहवी र हेटौंडामा त्यसै थन्किएका थर्मल प्लान्टहरुलाई नै चलाउनुपर्छ’ प्राधिकरणका पूर्व महाप्रबन्धक मोहनकृष्ण उप्रेतीले भन्नुभयो ।तर थर्मल प्लान्ट यहि हिउँदमा संचालनमा ल्याउन प्राविधिक रुपमा मुस्कील छ । त्यसमाथि ईन्धनबाट चलाउनु पर्ने थर्मल प्लान्ट हाम्रो जस्तो देशका लागि कुनै हालतमा पनि फाइदाजनक नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

ठूला आयोजनाको भर छैन

जलाशययुक्त परियोजनामध्ये ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती र ६ सय मेगावाटको बूढी गण्डकीलाई महत्वको आयोजनाको रुपमा लिइएको छ । निकै विवादपछि पश्चिम सेती परियोजना चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीले बनाउने तय भैसकेको छ । तर काम शुरु हुन बाँकी छ । उता बूढी गण्डकी भने कसले बनाउने र लगानी कसरी जुटाउने भन्ने कुराको नै निश्चित हुन सकेको छैन । छिटै सबै प्रकृया पूरा भएर काम शुरु भएपनि निर्माण सक्न कम्तीमा ८ वर्ष लाग्छ । यस हिसाबले लोडसेडिङ हटाउने र घटाउने कुरा गफको विषय मात्रै बन्ने पक्का छ ।





स्रोत: अनलाइन खबर