सम्बोधनले विर्सिएको परराष्ट्र मामिला

रमेशनाथ पाण्डे काठमाडौ, अषाढ २२ - जनप्रतिनिधिहरूसमक्ष राष्ट्रपतिमार्फत् प्रस्तुत सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रमका १५७ बुँदामा परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, छिमेकीहरू र नेपालबीच बढिरहेको विश्वासको मन्दीबारे एक शब्द उच्चारण भएको छैन । सर्वोच्च विधायिकामा सरकारले वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने नेपालको ५२ वर्ष पुरानो परम्परामा अटुट रूपमा समावेश हुने गरेको परराष्ट्र मामिलालाई यसपटक एक हरफ पनि स्थान नदिनु मुलुकको भविष्यमा कुलक्षण हो । परराष्ट्र नीति र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य भएको नाजुक समयमा देखाइएको यो परम्परा-भंगले के परराष्ट्र मामिला व्यवस्थापिका-संसद्को प्रभाव क्षेत्रबाहिर राख्ने खतरनाक सोचको संकेत दिएको हो ? अथवा नेपाललाई मित्रराष्ट्रहरूबाट अलग्याएर एक्लो राख्ने खतरनाक खेलको सुरुवात हो ?
 

यो दस्तावेजले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध 'संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा थप प्रभावकारी सहभागिता' को मानसिकतामा सीमित राखेको छ । विश्व सम्बन्धलाई राष्ट्रसंघमा सीमित राख्ने नीतिको अभ्यास उत्तरकोरिया, म्यानमार र भुटानले मात्रै गरेका छन् । यी तीन देशहरूले पनि एउटा घनिष्ट छिमेकीको औँला बलियोसँग समातेकै छन् । तर दक्षिण एसियामा सबैभन्दा लामो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहास भएको नेपाल यस्तो आत्मघाती बाटोमा जान सक्दैन । विश्वमा एक्लो पर्नु वा एक्लो बस्ने सोच बनाउनु राष्ट्रको हितमा हुँदैन । भूमण्डलीकरणको यो युगमा निर्गमन रणनीति होइन, यो त आत्महत्या नै हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका अनुभवीहरूलाई राम्ररी थाहा छ । तर माओवादीको हैकम भएको एमाले नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपतिको यो सम्बोधनद्वारा नेपाल आत्मवञ्चक निर्गमन रणनीतिबाट निर्देशित हुन थालेको घोषणा गरेको छ ।

विश्व जटिल र दूरगामी महत्त्वका परिवर्तनको चरणमा छ, साना देशहरूका लागि झन्झन् खतरनाक भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, दक्षिण एसियाको शक्तिसन्तुलन र द्विपक्षीय सम्बन्धको चरित्र तथा प्राथमिकतामा आधारभूत परिवर्तन भइरहेको छ । शक्तिशाली देशहरूले सामरिक योजनाअन्तर्गत सैनिक कारबाहीद्वारा स्वतन्त्र देशको सार्वभौमिकताको लक्ष्मण रेखा पनि उल्लंघन गर्न सकिने नजिर बसालेका छन् । सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १९७३ लाई ठाडै उल्लंघन गर्दै नेटो सैन्यद्वारा लिबियामा भइरहेका गैरसैनिक हताहत र आधारभूत संरचनाको विनाशपछि राष्ट्रसंघको बडापत्र शक्तिराष्ट्रहरूको हातको माखो सावित भएको छ । तर राष्ट्रपतिले पढ्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले यस्तो जोखिमपूर्ण रुझानलाई बुभmन सकेन । अन्तरसम्बन्ध गहिरिँदै गएको विश्वमा नयाँ वास्तविकता र समयले बेकम्मा सावित गरेको एकलकाँटे विचार पद्धति एकअर्काका असंगति हुन् । तर गहिरो अध्ययन र सतर्क विश्लेषणका आधारमा परराष्ट्र नीति निर्धारण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने बाटो अनुसरण गर्नुको सट्टा परराष्ट्र मामिलालाई नै राष्ट्रिय एजेन्डाबाट पन्छाउन खोजिएको छ ।

भूराजनीतिलाई भूअर्थतन्त्रले प्रतिस्थापन गरेपछि नै समकालीन विश्वको गम्भीर रूपान्तरण सुरु भएको हो । नयाँ आर्थिक शक्तिहरूको आविर्भावसँगै आएको गतिशीलताले अहिले नयाँ सन्दर्भ बनाएको छ ।  अमेरिका र युरोपको आर्थिक अवस्था तीव्रगतिमा ओरोलो लागेको छ, युरो-क्षेत्र त बढ्दो ऋणको बोझले थिचिएको छ । चीन, भारत र ब्राजिल नयाँ आर्थिक शक्ति बनेपछि शक्तिसन्तुलनमा आएको आधारभूत परिवर्तनले परिदृश्य पूरै फेरिएको छ । अनिश्चय र आशंकायुक्त यो चरणमा सबै देशहरू राष्ट्रिय हितमा वैदेशिक सम्बन्धको समायोजन र पुनः समायोजनको प्रयासमा लागेका छन् । शक्तिशाली देशहरूबीचको सम्बन्ध पुनः परिभाषित हुने चरण साना देशहरूका लागि अनिष्टकारी हुन्छ । एउटा अवस्थामा भरपर्दो ठानिएको सम्बन्ध अर्को अवस्थामा दन्त्यकथा बन्छ । विशेष सम्बन्धको जगमा बनाइएको सम्बन्ध

सामरिक स्वार्थका लागि बलि चढाइएका धेरै उदाहरण इतिहासमा पाइन्छन् । यसैले नयाँ सन्दर्भमा प्रभावकारी हुने नयाँ सम्बन्धको खोजी सुरु भएको हो ।

चीन, भारत र रूससँगै मध्य एसियाका चार देशहरूको संघाई सहयोग संगठन निर्माणाधीन नयाँ विश्व व्यवस्थाको शक्तिसन्तुलनमा प्रभाव जमाउन सक्रिय भएको मात्रै होइन, अफगानिस्तानलाई हालै पर्यवेक्षकको हैसियतमा प्रवेश दिएर अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी शक्तिलाई सामरिक सतरन्जमा माथ दिन पनि अघि सरेको छ । यसैबीच स्थापित र उदीयमान शक्तिहरूबीचको रणनीतिक टक्करले वीजारोपण भएको दोस्रो शीतयुद्धको दक्षिण एसिया केन्द्रबिन्दु बन्न थालेको छ । अहिले अमेरिकी सुरक्षा चासो र चिन्ता युरोपबाट मध्यपूर्व र दक्षिण एसियामा सरेको छ, चीन र भारतमा केन्दि्रत हुने क्रममा छ । यसैले चीन र दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा बंगलादेश सामथ्र्य सञ्चिति र विकल्प वृद्धिमा सक्रिय भएका छन् । अमेरिकामाथिको निर्भरतालाई चीनसँगको अतिरिक्त सामीप्यबाट सन्तुलित पार्न र सामरिक लगानी थप्न र भजाउन पाकिस्तान व्यस्त छ । श्रीलंकाले चीन र रूससित घनिष्टता बढाउँदै पेट्रोलियममा आत्मनिर्भर बन्न पछिल्लो महिना रूसलाई सँलग्न गराएको छ भने सडक, रेलमार्ग र सामरिक स्थापनाका हमबनटोटा बन्दरगाह चीनको सहायतामा बनाउन थालेको छ । दुई प्रमुख पार्टीहरूबीचको कलहले संकटमा परेको बंगलादेशको लोकतन्त्रलाई सुरक्षित बनाउन तीन वर्षअघि भएको आमचुनाव सार्थक भएको थियो । भारतसँगको सम्बन्धमा हासिल भएको विश्वास र सामरिक सहयोगको अनुक्रममा अहिले जलस्रोतमा हिस्सेदारी, विद्युत् आपूर्ति र समुद्री सिमानामा विशेष रियायत लिने बंगलादेशको प्रयास छ । यसै महिना हुन लागेको भारतका परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले नयाँदिल्ली र ढाकाबीचको सम्बन्धको संवेग निर्धारण गर्नेछ । यसरी सार्कका अन्य देशहरू राष्ट्रिय हितमा वैदेशिक सम्बन्धको समायोजन वा पुनः समायोजनमा संलग्न भएको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रका नयाँ इन्जिन भारत र चीनको एक्लो छिमेकी नेपाल भने आपmनै नेताहरूको अकर्मण्य स्थितिबाट चाउरिएर हतप्रभ अवस्थामा बसेको छ । छिमेकीहरूको सम्बन्धको अवस्था, स्वभाव र दिशा बुभmने प्रयास पनि भएको छैन ।

चीन र भारतले सहयोग र द्वन्द्व, सहकार्य र वैरभावलाई सँगसँगै बढाइरहेका छन् । भारतले चिनियाँ भाषा पढाउने १० हजार चिनियाँ शिक्षकहरू भर्ना गर्न थालेको छ, चीनले अमेरिका र जापानमा जस्तै भारतका लागि आपmनो राजदूतलाई पनि उपमन्त्रीस्तर दिएको छ । एकातिर मौसम परिवर्तनको मुद्दा र लिबियामा भइरहेको पश्चिमी शक्तिहरूको सैनिक कारबाहीविरुद्ध संयुक्त अडान लिने अर्कोतिर छिमेकमा मात्रै होइन, अपि|mकामा पनि प्रभाव किल्ला स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धाबाट सञ्चालित छन् । यसैबीच असार १० गते चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका सल्लाहकारले अहिलेसम्म 'प्राविधिक मुद्दा' भन्ने गरिएको 'भारतसँगको सीमा विवादमा भावनात्मक अन्तरवस्तु रहेको' प्रस्ट गर्दै पहिलोपटक भनेका छन्, 'भावनामा आघात पुग्यो भने मुद्दा सुल्भि“mदैन ।' यो भनाइमा प्रयोग भएका शब्द र वाक्यांशले उनीहरूको सम्बन्धको दिशानिर्देश गर्छ । नेपालको परराष्ट्र्र नीतिमा लम्बिँदै गएको चासो-सूचीमा यो सबैभन्दा माथि हुनेछ । यसको पहिचान र परिपक्व सम्बोधनमा हुने सानो त्रुटिले पनि नेपालको इतिहासलाई दुर्घटनामा पार्नेछ ।

पछिल्लो प्रशासनको आक्रामक सैनिककृत परराष्ट्र नीतिले १० वर्षदेखि अफगानिस्तानको युद्धमा अमेरिका फसेको छ । आपmनो इतिहासकै सबैभन्दा लामो यो युद्धबाट सेना फिर्ता ल्याउन बढ्दो जनदबाब र सोभियत संघजस्तै पराजित भएर अफगानिस्तान छाड्ने पीडादायी जाँतोमा अमेरिका पिसिएको छ । दक्षिण एसिया र मध्यएसियाको सन्दर्भमा अमेरिका र नेटो सेना अफगानिस्तानमा बसिरहनु अथवा फिर्ता जानु दुवै विकल्पको उल्झाव जटिल हुनेछ । यसैबीच 'कलर रिभोलुसन' ले ऐतिहासिक परिवर्तनको लम्बिँदै गएको प्रसवकालमा रहेको अरब विश्वमा आपmनो प्रभाव स्थापित गर्न चीन अग्रसर भएको छ ।

जनविद्रोह भोगिरहेका राष्ट्रपति गद्दाफीका परराष्ट्रमन्त्री र विद्रोही पक्षका नेतासँग बेइजिङमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले भेटेका छन् । नेटोको हवाई आक्रमणको आलोचक चीनले लिबियामा मध्यस्थता गर्न

खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आधारभूत परिवर्तन हुन थालेको सूचना हो । ऊर्जा तथा रणनीतिक स्वार्थ र जलमार्गको दृष्टिमा अति महत्त्वपूर्ण अरबमा अमेरिकी भूमिका

खुम्चिएर उदीयमान विश्वशक्ति चीन र रूसको

वर्चस्व स्थापनाले विश्व शक्तिसन्तुलनमा बहुआयामिक फरक पार्नेछ । विश्व आर्थिक शक्ति बनेपछि

चीनले स्वाभाविक रूपमा विश्व मामिलामा अग्रणी भूमिकाको दाबी गर्न थालेको बताउने अन्य संकेतहरू पनि आएका छन् ।

गत वैशाख १५ गते चीनको ग्लोबल टाइम्सले लेखेको थियो, 'राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्न अन्तर्राष्ट्रिय विवाद र द्वन्द्वमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चीनका केही विज्ञहरू जोड दिन थालेका छन् ।' एक महिनापछि नै लिबियाको संकट मोचनको प्रयासमा चीन सक्रिय भएपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्रको सहप्रकाशनमा छापिएको यो टिप्पणी सारयुक्त र गम्भीर विचारपछि आएको पुष्टि भएको छ । यसले चीनको परराष्ट्र नीतिमा आधारभूत परिवर्तन हुन थालेको देखाउँछ । दक्षिण एसिया र विशेषगरी नेपालका लागि यसको दीर्घकालीन अर्थ छ । यसले भारतको नेपाल नीतिमा के प्रभाव पार्छ, नेपालमा चीन र भारतको बढ्दो सक्रियता र हक-दाबीले कस्तो आकार लिन्छ भन्ने प्रश्न विचारणीय छ ।

नेपालको परराष्ट्र मामिलाको चिन्तन मुख्य रूपमा चीन र भारतबीचको सम्बन्धको प्रकृति, सहयोग वा प्रतिस्पर्धाको स्वभावको अध्ययन र विश्लेषणमा केन्दि्रत रहन्छ । एकअर्काको सेखी झार्ने तीव्र चाहना र प्रभाव क्षेत्र विस्तारमा उछिन्ने दृढनिश्चयले यी दुई शक्तिहरूमा अहिले दक्षिण एसियामा प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता देखिएको छ । यसैले नेपालको सामरिक परिदृश्य परिवर्तन हुन थालेको हो । यस्तो नाजुक परिस्थितिमा नेपाल दुर्बल राज्य संयन्त्रले शिथिल भएको छ । दुवै छिमेकीहरू आपmनो हित नेपालमा असुरक्षित भएको, आपmनो सुरक्षा जोखिममा पर्न थालेको र वचन पालना गर्ने क्षमता सरकार र नेताहरूमा खिइँदै गएको सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न थालेका छन् । सुशासन अभावले वित्तीय संस्थाहरू विपत्तिमा परेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । संसदीय समितिलाई पछिल्लो साता स्वयं गृहमन्त्रीले बताएअनुसार 'देशमा सुरक्षा कायम गर्न डन र तस्करभन्दा अघि तिनीहरूलाई संरक्षण दिने सयजना राजनीतिक नेतालाई गिरपmतार गर्नुपर्छ' भन्ने नेपाल प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

यसैबीच भारत, मुम्बईका प्रहरी कमिस्नरले त्यहाँ हालै भएको पत्रकार हत्यामा प्रयोग भएको अत्याधुनिक हतियार नेपालबाट आएको आरोप लगाएका छन् । यसरी आन्तरिक दुर्बलता बढिरहेको र वैदेशिक फाँटमा व्यापक परिवर्तन भइरहेेका बेलामा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा देखापरेको भ्वाङ टाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

साभारः ईकान्तिपुर डट कम प्रकाशित मिति: २०६८ अषाढ २३ ०८:२५