पुस ११,
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले भारतमा सञ्चालित तीन महिने कोर्सलाई प्लस टुसरह मान्यता दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ । परिषद्ले नयाँदिल्लीस्थित 'राष्ट्रिय मुक्त विद्यालयीय शिक्षा संस्थान' (एनआईओसी) सँगको समकक्षता गत साउन २० गते स्थगन गरेकामा भारतीय दूतावास र शिक्षा मन्त्रालयका केहीको दबाबमा फुकुवा गरेको हो । फुकुवापछि एनआईओसीबाट ३ महिना, ६ महिना वा एक वर्ष मात्र पढेकाहरूले पनि परिषद्बाट १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेसरह मान्यता पाउने भएका छन् । स्रोतका अनुसार समकक्षता फुकुवा गर्न भारतीय दूतावासले दबाब दिएको थियो । दूतावासले परराष्ट्रमार्फत शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै भनेको थियो, '२०६१ देखि पाउँदै आएको समकक्षता स्थगनले उक्त संस्थामा अध्ययनरत हजारौं विद्यार्थीलाई मर्का पर्ने भएकाले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।'
केही माओवादी लडाकु यस्ता विद्यालयमा भर्ना भएकाले शिक्षा मन्त्रालयकै केही अधिकारीबाट पनि फुकुवाको दबाब परेको स्रोतले बतायो । 'नपढी प्लस टु पास हुने भन्ने आशयका विज्ञापन नेपाली सञ्चारमाध्यममा आउन थालेपछि समकक्षता बन्द गरिएको थियो,' परिषद्को पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण महाशाखा प्रमुख रामचन्द्र पाण्डेले भने । परिषद् प्रवक्ता नारायण कोइरालाले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता दिएको भारतीय शैक्षिक संस्था भएकाले एनआईओसीलाई परिषद्ले पनि मान्यता दिनुपरेको बताए । प्लस टु तहको परीक्षा सञ्चालन गर्ने भारतीय सरकारका आधिकारिक र अनुमति पाएका करिब सय संस्थालाई परिषद्को मान्यता छ । 'दूतावासले कूटनीतिक माध्यमबाट समकक्षता स्थगन फुकुवा गर्न पहल गरेको हो,' कोइरालाले भने । शिक्षा मन्त्रालय र परिषद् दुवैसित नेपालमा कतिले यस्तो कोर्स चलाएका छन् भन्ने तथ्यांक छैन । एनआईओसीले नेपाली विद्यार्थीलाई 'भारतीय प्रान्त' का भनी लब्धांकपत्र दिँदै आएको छ । एनआईओसी भारतमा खुला विद्यालयको अवधारणामा चलेको संस्था हो ।
साभार : ईकान्तिपुर डट कम
Comments